मुंबई : सर्वोच्च न्यायायलाने OBC आरक्षण संदर्भातील ” बांठिया आयोगाचा अहवाल ” स्विकारला असून, आता OBC आरक्षणासह राज्यातील निवडणुका होणार, हे स्पष्ट झाले आहे. या संदर्भात निर्देश देतांना सर्वोच्च न्यायायलाने सांगितले कि, बांठिया आयोगाचा अहवालात 27 टक्के राजकीय आरक्षणाची शिफारस असून, सदर अहवालानुसार निवडणुका घ्याव्यात. यामुळे महाराष्ट्र राज्य सरकारला एका मोठ्या पेच प्रसंगातून दिलासा मिळाला आहे. 27 टक्के राजकीय आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता होणार आहेत.

दरम्यान आज सर्वोच्च न्यायालयात होती. ओबीसी प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या कोर्टापुढे झाली.राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी बांठिया समिती (Bathia Committee) स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. बांठिया समितीनुसार राज्यात सरासरी 37 टक्केच ओबीसी असल्याचे नमूद केले आहे. बांठिया समितीने मतदार यादीच्या आधारे हा अहवाल बनवला आहे.

आदिवासी बहुल जिल्ह्यात obc ना आरक्षण मिळणार नाही!
राज्यात OBC आरक्षण मिळत आताना, काही जिल्ह्याना वगळण्यात आले आहे, यामध्ये आदिवासी बहुल जिल्ह्यात obc ना आरक्षण नाही. तर नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली(एक तालुका वगळता) या जिल्ह्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही.

बांठिया आयोगाने ७८१ पानांचा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला व तो नंतर न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

  • यानुसारओबीसी हे नागरीकांचा मागासवर्ग या सदरात मोडत असून ते राजकीय मागास
  • सर्वे रिपोर्ट ( जनगणना अहवाल ) प्रमाणे इतर मागासवर्गीयांची लोकसंख्या ३७% (टक्के)ओबीसींची एकूण जनसंख्या ही जरी ३७% दाखविण्यात आली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ही वेगवेगळी टक्केवारी.
  • गडचिरोली, नंदुरबार, आणि पालघर जिल्हा परिषद मध्ये ओबीसींना शुन्य % आरक्षण
  • अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती आणि ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५०% टक्केच्यावर जाऊ नये, ही अट
Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.